जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (District Consumer Disputes Redressal Commission) के तहत कितनी मुआवजा राशि दावाकर्ता की जा सकती है?
भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (District Consumer Disputes Redressal Commission) के तहत दावे की सीमा और मुआवजे की राशि निम्नलिखित होती है:
1. शिकायत की राशि की सीमा:
- ₹1 लाख तक: उपभोक्ता फोरम शिकायत की राशि ₹1 लाख तक के मामलों को सुनता है।
- ₹1 लाख से ₹5 लाख तक: इसके लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास जाना होता है।
- ₹5 लाख से ₹10 लाख तक: इस सीमा के तहत के मामलों को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में नहीं सुना जाता, बल्कि राज्य आयोग में दर्ज किया जाता है।
2. मुआवजे की सीमा:
- ₹1 लाख तक: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के तहत दावाकर्ता ₹1 लाख तक की राशि के लिए मुआवजा दावा कर सकते हैं।
- ₹1 लाख से ₹5 लाख तक: यदि शिकायत की राशि ₹1 लाख से ₹5 लाख तक है, तो इसके लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज की जाती है और राज्य आयोग ही मुआवजे की राशि तय करता है।
3. आदेश और मुआवजा:
- जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग आदेश दे सकता है कि विक्रेता या सेवा प्रदाता उपभोक्ता को मुआवजा, उत्पाद की मरम्मत या बदलवाने, या सेवा की सुधार के आदेश दे सकता है। मुआवजा की राशि उपभोक्ता के नुकसान और मामले की प्रकृति के आधार पर तय की जाती है।
निष्कर्ष:
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के तहत दावाकर्ता ₹1 लाख तक की शिकायतों के लिए मुआवजा मांग सकते हैं। अगर दावे की राशि इससे अधिक है, तो मामला राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में दर्ज किया जाएगा, जहाँ मुआवजा की राशि और सीमा अलग हो सकती है।
How much compensation can be claimed under district consumer forum?
Forum rules
हिन्दी डिस्कशन फोरम में पोस्टिंग एवं पेमेंट के लिए नियम with effect from 18.12.2024
1. यह कोई paid to post forum नहीं है। हम हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ आयोजन करते हैं और पुरस्कार भी उसी के अंतर्गत दिए जाते हैं। अभी निम्न आयोजन चल रहा है
https://hindidiscussionforum.com/viewto ... t=10#p4972
2. अधिकतम पेमेंट प्रति सदस्य -रुपये 1000 (एक हजार मात्र) पाक्षिक (हर 15 दिन में)।
3. अगर कोई सदस्य एक हजार से ज्यादा रुपये की पोस्टिग करता है, तो बचे हुए रुपये का बैलन्स forward हो जाएगा और उनके account में जुड़ता चला जाएआ।
4. सदस्यों द्वारा करी गई प्रत्येक पोस्टिंग का मौलिक एवं अर्थपूर्ण होना अपेक्षित है।
5. पेमेंट के पहले प्रत्येक सदस्य की postings की random checking होती है। इस दौरान यदि उनकी postings में copy /paste अथवा अनर्थपूर्ण content की मात्रा अधिक/अनुचित पाई जाती है, तो उन्हें एक रुपये प्रति पोस्ट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा।
6. अगर किसी सदस्य की postings में नियमित रूप से copy /paste अथवा अनर्थपूर्ण content की मात्रा अधिक/अनुचित पाई जाती है, तो उसका account deactivate होने की प्रबल संभावना है।
7. किसी भी विवादित स्थिति में हिन्दी डिस्कशन फोरम संयुक्त परिवार के management द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
8. यह फोरम एवं इसमे आयोजित सारी प्रतियोगिताएं हिन्दी प्रेमियों द्वारा, हिन्दी प्रेमियों के लिए, सुभावना लिए, प्रेम से किया गया प्रयास मात्र है। यदि इसे इसी भावना से लिया जाए, तो हमारा विश्वास है की कोई विशेष समस्या नहीं आएगी।
यदि फिर भी .. तो कृपया हमसे संपर्क साधें। आपकी समस्या का उचित निवारण करने का यथासंभव प्रयास करने हेतु हम कटिबद्ध है।
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6. अगर किसी सदस्य की postings में नियमित रूप से copy /paste अथवा अनर्थपूर्ण content की मात्रा अधिक/अनुचित पाई जाती है, तो उसका account deactivate होने की प्रबल संभावना है।
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Re: How much compensation can be claimed under district consumer forum?
अगर हमारा नुकसान या हमारे से ठगी ५ लाख से ज्यादा है तो फिर राज्य में केस ले जाना पड़ेगा मगर ऐसा करने से तो केस सॉल्व होने में देरी होगी और तो और उपभोक्ता को बार बार आने जाने में समस्याएं भी उठानी पड़ेगी। क्या राज्य उपभोक्ता फोरम में मामले जल्दी सॉल्व हो जाते है? क्युकी एक नौकरीपेशा इंसान बार बार कोर्ट के लिए छुट्टियां नहीं ले सकता।