दिल्ली के स्कूलों में 'अवैध बांग्लादेशी', एक्शन में आया MCD, 31 दिसंबर तक मांगी रिपोर्ट

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दिल्ली के स्कूलों में 'अवैध बांग्लादेशी', एक्शन में आया MCD, 31 दिसंबर तक मांगी रिपोर्ट

दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठ भी मुद्दा बनता जा रहा है. अब इस मामले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) एक्शन मोड़ में आ गया है. एमसीडी उपायुक्त ने स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करें.

एमसीडी के शिक्षा विभाग को जो आदेश जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए. यह आदेश एमसीडी के सभी क्षेत्रों को जारी किया गया है. इसके अलावा एमसीडी ने जन स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाए. इस बारे में 31 दिसंबर 2024 तक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है.

बैठक में लिया गया ये फैसला

एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर (मुख्यालय) बीपी भारद्वाज ने कहा कि शिक्षा विभाग को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें नगर निगम के स्कूलों में दाखिला लेने से रोकने के लिए उचित उपाय करने चाहिए. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि स्कूलों में पहले से पढ़ रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासी छात्रों की पहचान के लिए उचित सत्यापन अभियान चलाया जाना चाहिए

इस बैठक में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के मुद्दे पर चर्चा की की गई और एमसीडी के संबंधित विभागाध्यक्षों और क्षेत्रीय अधिकारियों से कुछ निवारक उपाय करने को कहा गया.

एमसीडी ने जन स्वास्थ्य विभाग को जन्म पंजीकरण और जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के दौरान उचित एहतियाती निवारक उपाय अपनाने का भी निर्देश दिया ताकि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को जन्म प्रमाण पत्र लेने से रोका जा सके. इसमें कहा गया है कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को जन्म प्रमाण पत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं या नहीं, इसकी पहचान के लिए पहचान/सत्यापन अभियान भी चलाया जाना चाहिए.

Source: https://www.aajtak.in/india/delhi/story ... home_story

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बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की गई और संबंधित विभागाधिकारियों द्वारा कुछ रोकथाम उपायों पर जोर दिया गया।

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दिल्ली के स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी छात्रों का दाखिला दस्तावेजों की सही जाँच न होने के कारण हो जाता है। इसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे दाखिले के समय दस्तावेजों की सख्ती से जाँच करें। अगर कोई शक हो, तो पुलिस या राजस्व विभाग को सूचित करें।