सरकार ने कुछ स्मार्टफोन पार्ट्स पर आयात कर को हटा दिया, जिससे Apple और Xiaomi को बढ़ावा मिलेगा

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सरकार ने कुछ ऐसे कंपोनेंट्स पर आयात शुल्क हटा दिए हैं, जो मोबाइल फोन बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने शनिवार को वार्षिक बजट में इसकी घोषणा की। यह स्थानीय उत्पादन प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक कदम है और कंपनियों जैसे Apple और Xiaomi को लाभ पहुंचाएगा।

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन पिछले छह वर्षों में दोगुना से अधिक बढ़कर 2024 में $115 बिलियन (लगभग Rs. 99,41,100 करोड़) हो गया है, और अब यह देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है।

Apple ने 2024 में भारत के स्मार्टफोन बाजार में कुल राजस्व का 23% हिस्सा लेकर नेतृत्व किया, इसके बाद Samsung का स्थान 22% था, जैसा कि रिसर्च फर्म Counterpoint ने रिपोर्ट किया।
सूची में उन कंपोनेंट्स को शामिल किया गया है, जो मोबाइल फोन असेंबली के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, कैमरा मॉड्यूल के हिस्से, और USB केबल्स, जिन पर पहले 2.5% टैक्स था।

यह कटौती भारत को वैश्विक व्यापार में संभावित रूप से बाधित वर्ष के साथ बेहतर तरीके से निपटने में मदद करेगी, क्योंकि U.S. राष्ट्रपति Donald Trump's के टैरिफ धमकियों का असर हो सकता है।

जब Trump अपनी "America First" नीतियों के जरिए अधिक निर्माण इकाइयों को अमेरिका में लाने की उम्मीद करते हैं, तो भारत U.S.-China व्यापार तनावों का फायदा उठाकर अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

आंतरिक रूप से, भारत के IT मंत्रालय ने चेतावनी दी थी कि यदि भारत आयात शुल्क कम नहीं करता, तो उसे स्मार्टफोन निर्यात रेस में चीन और वियतनाम से हारने का खतरा हो सकता है, जैसा कि Reuters ने पिछले साल रिपोर्ट किया था।

Sitharaman ने पिछले साल के बजट में देश की कस्टम ड्यूटी दर संरचना की समीक्षा करने की घोषणा की थी, ताकि व्यापार में आसानी के लिए टैरिफ को सरल और सुव्यवस्थित किया जा सके।

ड्यूटी समीक्षा का उद्देश्य उलटे ड्यूटी संरचनाओं को हटाना भी था, यानी ऐसे मामले जहां कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्त्रों पर शुल्क, उन अंतिम उत्पादों से अधिक होते थे जिन्हें इन्हें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।

भारत की जटिल टैरिफ संरचना को अक्सर स्थानीय उत्पादन में दक्षता की कमी और विवादों का कारण बताया जाता है।

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सूची में उन कंपोनेंट्स को शामिल किया गया है, जो मोबाइल फोन असेंबली के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, कैमरा मॉड्यूल के हिस्से, और USB केबल्स, जिन पर पहले 2.5% टैक्स था।

यह एक बेहतरीन कदम है, Trump की कार्रवाई का सामना करने के लिए। यह India को एक बेहतर स्थिति में रखेगा, क्योंकि U.S. President Donald Trump's टैरिफ धमकियों के कारण वैश्विक व्यापार के संभावित विघटनकारी वर्ष से निपटने में मदद मिलेगी।

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इसका असर ये होगा की अब पार्ट्स सस्ते दामों में उपलभ्द होंगे और फोन बनाने की लागत कम होगी। इससे भारत में बनी स्मार्टफोन की कीमतें भी थोड़ी सस्ती हो सकती हैं, जिससे खपत बढ़ेगी। इसके अलावा, यह कदम स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा, जिससे नौकरी के मौके भी बढ़ेंगे।