दिल्ली में CNG ऑटो-रिक्शा होंगे चरणबद्ध तरीके से खत्म, पेश हुआ ड्राफ्ट EV पॉलिसी 2.0

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने CNG ऑटो-रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने अपनी EV पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके तहत राजधानी में इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा को बढ़ावा देने की योजना है। इस कदम से दिल्ली के परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और प्रदूषण के स्तर को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।

EV पॉलिसी 2.0 का उद्देश्य

दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 25% तक बढ़ाई जाए। इसके तहत CNG ऑटो-रिक्शा को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा से बदलने का प्रस्ताव है, ताकि प्रदूषण में कमी आए और यातायात को और अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके।

प्रदूषण पर प्रभाव

दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर समस्या है और यह कदम प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों का हिस्सा है। सरकार का मानना है कि CNG ऑटो-रिक्शा के बजाय इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा का इस्तेमाल करने से हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि ये आवाज़ और ध्वनि प्रदूषण को भी कम करेंगे, जो शहर में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या का हिस्सा है।

EV ऑटो-रिक्शा का लाभ

इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा का इस्तेमाल करने से ड्राइवरों को भी वित्तीय रूप से लाभ होगा। CNG से चलने वाले ऑटो की तुलना में इलेक्ट्रिक ऑटो में बहुत कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है और ईंधन की लागत भी काफी कम होती है। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ड्राइवरों को सब्सिडी और प्रोत्साहन देने का भी विचार कर रही है, ताकि वे इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा को अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें।

ड्राफ्ट पॉलिसी 2.0 के प्रमुख बिंदु:

1. CNG ऑटो-रिक्शा की वापसी: दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से CNG ऑटो-रिक्शा को इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा से बदला जाएगा।
2. सभी नए ऑटो-रिक्शा होंगे इलेक्ट्रिक: दिल्ली में अब से सभी नए ऑटो-रिक्शा इलेक्ट्रिक होंगे।
3. उत्साही ड्राइवरों के लिए प्रोत्साहन: ड्राइवरों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए आर्थिक मदद और सब्सिडी मिलेगी।
4. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास: इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी इस पॉलिसी का अहम हिस्सा होगा। दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर इलाके में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हों। इससे न केवल इलेक्ट्रिक वाहन चलाने में सुविधा होगी, बल्कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए एक उपयुक्त माहौल भी तैयार होगा।

यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है, ताकि लोग बिना किसी चिंता के अपने वाहन को आसानी से चार्ज कर सकें।

[Warrior]

CNG autorickshaws को हटाने के अलावा, Delhi’s EV Policy 2.0 के मसौदे में एक सिफारिश यह भी की गई है कि एक निर्धारित तिथि से petrol और diesel two-wheelers पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह सिफारिश सरकार के उस व्यापक उद्देश्य के अनुरूप है, जिसका मकसद प्रदूषण को कम करना और परिवहन के स्वच्छ साधनों की ओर बदलाव लाना है।
Petrol और diesel two-wheelers को चरणबद्ध तरीके से हटाना अधिक लोगों को electric motorcycles और scooters अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। सरकार की ओर से यह संभावना है कि electric two-wheelers को और अधिक किफायती और जनसामान्य के लिए सुलभ बनाने हेतु अतिरिक्त incentives भी पेश किए जाएंगे।

[johny888]

मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार की EV पॉलिसी 2.0 एक बहुत अच्छा और समझदारी भरा कदम है, जो शहर को साफ और हरित बनाने में मदद करेगा। CNG की जगह इलेक्ट्रिक ऑटो लाने से न सिर्फ प्रदूषण कम होगा, बल्कि ऑटो चालकों के लिए खर्च भी कम होगा। यह योजना आने वाले समय के लिए दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में एक मजबूत शुरुआत है।