Supreme Court में आज Waqf Amendment Act 2013 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस कानून के तहत Waqf Board को मिली शक्तियाँ संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, खासकर संपत्ति के अधिकार और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी स्वतंत्रता को।
Chief Justice D Y Chandrachud की अध्यक्षता वाली Bench इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। याचिकाओं में कहा गया है कि इस कानून के तहत किसी संपत्ति को Waqf घोषित करने से पहले असली मालिकों को नोटिस देना या उनकी बात सुनना ज़रूरी नहीं होता, जिससे कई लोगों को बिना सुने ही उनकी ज़मीन पर दावा कर लिया जाता है।
सरकार की ओर से Solicitor General ने दलील दी है कि यह कानून सिर्फ धार्मिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और इसका उद्देश्य किसी के निजी अधिकारों को छीनना नहीं है।
Court ने इस मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए कहा है कि यह सिर्फ धर्म का मामला नहीं बल्कि नागरिक अधिकारों से भी जुड़ा है। अगले कुछ हफ्तों में इस पर और सुनवाई होगी और हो सकता है कि मामला Constitution Bench को भेजा जाए।
Waqf Amendment Act Challenge: Supreme Court से Live Updates
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हिन्दी डिस्कशन फोरम में पोस्टिंग एवं पेमेंट के लिए नियम with effect from 18.12.2024
1. यह कोई paid to post forum नहीं है। हम हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ आयोजन करते हैं और पुरस्कार भी उसी के अंतर्गत दिए जाते हैं। अभी निम्न आयोजन चल रहा है
https://hindidiscussionforum.com/viewto ... t=10#p4972
2. अधिकतम पेमेंट प्रति सदस्य -रुपये 1000 (एक हजार मात्र) पाक्षिक (हर 15 दिन में)।
3. अगर कोई सदस्य एक हजार से ज्यादा रुपये की पोस्टिग करता है, तो बचे हुए रुपये का बैलन्स forward हो जाएगा और उनके account में जुड़ता चला जाएआ।
4. सदस्यों द्वारा करी गई प्रत्येक पोस्टिंग का मौलिक एवं अर्थपूर्ण होना अपेक्षित है।
5. पेमेंट के पहले प्रत्येक सदस्य की postings की random checking होती है। इस दौरान यदि उनकी postings में copy /paste अथवा अनर्थपूर्ण content की मात्रा अधिक/अनुचित पाई जाती है, तो उन्हें एक रुपये प्रति पोस्ट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा।
6. अगर किसी सदस्य की postings में नियमित रूप से copy /paste अथवा अनर्थपूर्ण content की मात्रा अधिक/अनुचित पाई जाती है, तो उसका account deactivate होने की प्रबल संभावना है।
7. किसी भी विवादित स्थिति में हिन्दी डिस्कशन फोरम संयुक्त परिवार के management द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
8. यह फोरम एवं इसमे आयोजित सारी प्रतियोगिताएं हिन्दी प्रेमियों द्वारा, हिन्दी प्रेमियों के लिए, सुभावना लिए, प्रेम से किया गया प्रयास मात्र है। यदि इसे इसी भावना से लिया जाए, तो हमारा विश्वास है की कोई विशेष समस्या नहीं आएगी।
यदि फिर भी .. तो कृपया हमसे संपर्क साधें। आपकी समस्या का उचित निवारण करने का यथासंभव प्रयास करने हेतु हम कटिबद्ध है।
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5. पेमेंट के पहले प्रत्येक सदस्य की postings की random checking होती है। इस दौरान यदि उनकी postings में copy /paste अथवा अनर्थपूर्ण content की मात्रा अधिक/अनुचित पाई जाती है, तो उन्हें एक रुपये प्रति पोस्ट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा।
6. अगर किसी सदस्य की postings में नियमित रूप से copy /paste अथवा अनर्थपूर्ण content की मात्रा अधिक/अनुचित पाई जाती है, तो उसका account deactivate होने की प्रबल संभावना है।
7. किसी भी विवादित स्थिति में हिन्दी डिस्कशन फोरम संयुक्त परिवार के management द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
8. यह फोरम एवं इसमे आयोजित सारी प्रतियोगिताएं हिन्दी प्रेमियों द्वारा, हिन्दी प्रेमियों के लिए, सुभावना लिए, प्रेम से किया गया प्रयास मात्र है। यदि इसे इसी भावना से लिया जाए, तो हमारा विश्वास है की कोई विशेष समस्या नहीं आएगी।
यदि फिर भी .. तो कृपया हमसे संपर्क साधें। आपकी समस्या का उचित निवारण करने का यथासंभव प्रयास करने हेतु हम कटिबद्ध है।
Re: Waqf Amendment Act Challenge: Supreme Court से Live Updates
केंद्र सरकार ने Waqf Amendment का बचाव करते हुए कहा है कि इस संशोधन को इसलिए लाया गया है ताकि waqf प्रावधानों का दुरुपयोग रोककर private और government properties पर अतिक्रमण को रोका जा सके।
इसी के साथ, छह BJP-शासित राज्यों ने भी इस संशोधन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के रुख का समर्थन किया है।
वहीं, Kerala-based Hindu organisation Sree Narayana Manava Dharmam Trust ने एक याचिका दाखिल कर इस संशोधन का विरोध किया है। ट्रस्ट का कहना है कि यह संशोधन Muslim community के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन सकता है।
इसके अलावा State of Kerala ने भी कोर्ट में संशोधन के खिलाफ अपील दायर की है। हाल ही में Kerala government ने एक intervention application दाखिल की जिसमें उन्होंने कहा कि Muslim community की चिंता वास्तविक है और इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
17 अप्रैल को, Central government ने Supreme Court Bench (जिसका नेतृत्व तत्कालीन CJI Sanjiv Khanna कर रहे थे) को आश्वासन दिया कि वह फिलहाल Act की कई अहम धाराओं को लागू नहीं करेगा। कोर्ट ने इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया और फिलहाल कोई स्पष्ट stay order जारी नहीं किया।
Tags: Waqf Amendment India, BJP ruled states, Sree Narayana Manava Dharmam Trust, Kerala government plea, Muslim community rights, Supreme Court India, CJI Sanjiv Khanna, Central government assurance, Waqf misuse, legal news hindi forum, HindiForum
इसी के साथ, छह BJP-शासित राज्यों ने भी इस संशोधन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के रुख का समर्थन किया है।
वहीं, Kerala-based Hindu organisation Sree Narayana Manava Dharmam Trust ने एक याचिका दाखिल कर इस संशोधन का विरोध किया है। ट्रस्ट का कहना है कि यह संशोधन Muslim community के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन सकता है।
इसके अलावा State of Kerala ने भी कोर्ट में संशोधन के खिलाफ अपील दायर की है। हाल ही में Kerala government ने एक intervention application दाखिल की जिसमें उन्होंने कहा कि Muslim community की चिंता वास्तविक है और इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
17 अप्रैल को, Central government ने Supreme Court Bench (जिसका नेतृत्व तत्कालीन CJI Sanjiv Khanna कर रहे थे) को आश्वासन दिया कि वह फिलहाल Act की कई अहम धाराओं को लागू नहीं करेगा। कोर्ट ने इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया और फिलहाल कोई स्पष्ट stay order जारी नहीं किया।
Tags: Waqf Amendment India, BJP ruled states, Sree Narayana Manava Dharmam Trust, Kerala government plea, Muslim community rights, Supreme Court India, CJI Sanjiv Khanna, Central government assurance, Waqf misuse, legal news hindi forum, HindiForum
Re: Waqf Amendment Act Challenge: Supreme Court से Live Updates
Petitioners ne Waqf Amendment Act challenge ke context mein teen specific points par interim relief maanga:
1. Kya aise properties jo pehle se hi court ke decision, deed, ya long-term usage (waqf by user) ke zariye waqf declare ki gayi hain, unhe denotify kiya ja sakta hai?
2. State Waqf Boards aur Central Waqf Council ki composition par sawal uthaya gaya, jisme petitioners ka kehna hai ki in bodies mein sirf Muslims (except ex-officio members) hi hone chahiye.
3. Ek aisi provision ko challenge kiya gaya jo Collector ko yeh decide karne ka adhikar deti hai ki koi property government land hai ya nahi, jisse usse waqf property ke roop mein treat karna roka ja sakta hai.
Yeh teenon mudde Waqf Amendment Act ke constitutional validity aur community representation se directly jude hue hain, aur in par Court ka faisla kaafi impactful ho sakta hai.
Keyword Tags:
#WaqfAmendmentAct #WaqfProperty #WaqfByUser #StateWaqfBoard #CentralWaqfCouncil #MuslimRepresentation #LegalChallenge #InterimRelief #RomanHindi #HindiForum
1. Kya aise properties jo pehle se hi court ke decision, deed, ya long-term usage (waqf by user) ke zariye waqf declare ki gayi hain, unhe denotify kiya ja sakta hai?
2. State Waqf Boards aur Central Waqf Council ki composition par sawal uthaya gaya, jisme petitioners ka kehna hai ki in bodies mein sirf Muslims (except ex-officio members) hi hone chahiye.
3. Ek aisi provision ko challenge kiya gaya jo Collector ko yeh decide karne ka adhikar deti hai ki koi property government land hai ya nahi, jisse usse waqf property ke roop mein treat karna roka ja sakta hai.
Yeh teenon mudde Waqf Amendment Act ke constitutional validity aur community representation se directly jude hue hain, aur in par Court ka faisla kaafi impactful ho sakta hai.
Keyword Tags:
#WaqfAmendmentAct #WaqfProperty #WaqfByUser #StateWaqfBoard #CentralWaqfCouncil #MuslimRepresentation #LegalChallenge #InterimRelief #RomanHindi #HindiForum
Re: Waqf Amendment Act Challenge: Supreme Court से Live Updates
मेरे ख्याल से Waqf Amendment Act 2013 को चुनौती देना जरूरी है क्योंकि यह लोगों के अधिकारों से जुड़ा मामला है। अगर किसी की जमीन को Waqf घोषित कर दिया जाए और उसे बिना सुने ही हक छीन लिया जाए, तो यह गलत है। मगर दूसरी और सरकार का jo तर्क है इस एक्ट को लेकर वो भी गलत नहीं है।