अजय: उपभोक्ता न्यायालय में मामला दायर करने के बाद कितना समय लगता है?
विजय: उपभोक्ता न्यायालय में मामले का निपटान होने में कितना समय लगेगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है।
अजय: जैसे कि?
विजय: सबसे पहले, मामला किस स्तर पर है - जिला, राज्य, या राष्ट्रीय स्तर पर। जिला स्तर पर मामूली मामलों का निपटान जल्दी हो सकता है, जबकि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मामलों का निपटान करने में अधिक समय लग सकता है।
अजय: क्या अन्य कारण भी हैं?
विजय: हां, मामले की जटिलता और कितने सबूत और गवाह पेश किए जा रहे हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। कुछ मामले सरल होते हैं और जल्दी निपट जाते हैं, जबकि कुछ मामले जटिल होते हैं और उनमें अधिक समय लगता है।
अजय: क्या औसत समय के बारे में कोई जानकारी है?
विजय: आमतौर पर, उपभोक्ता न्यायालय में एक साधारण मामले का निपटान 6 महीने से 2 साल के बीच हो सकता है। हालांकि, यह समय सीमा बढ़ भी सकती है अगर मामला बहुत जटिल हो या कोर्ट में पेंडेंसी अधिक हो।
अजय: तो, यह कहना सही होगा कि मामला निपटाने में काफी समय लग सकता है?
विजय: हां, लेकिन उपभोक्ता न्यायालय का उद्देश्य है कि मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। इसलिए कोर्ट कोशिश करती है कि मामले को जल्दी सुलझाया जाए, लेकिन कभी-कभी परिस्थितियों के कारण देरी हो सकती है।
अजय: समझ गया, धन्यवाद।
विजय: कोई बात नहीं, अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो बताइए।
How much time does it take for a consumer court case?
Forum rules
हिन्दी डिस्कशन फोरम में पोस्टिंग एवं पेमेंट के लिए नियम with effect from 18.12.2024
1. यह कोई paid to post forum नहीं है। हम हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ आयोजन करते हैं और पुरस्कार भी उसी के अंतर्गत दिए जाते हैं। अभी निम्न आयोजन चल रहा है
https://hindidiscussionforum.com/viewto ... t=10#p4972
2. अधिकतम पेमेंट प्रति सदस्य -रुपये 1000 (एक हजार मात्र) पाक्षिक (हर 15 दिन में)।
3. अगर कोई सदस्य एक हजार से ज्यादा रुपये की पोस्टिग करता है, तो बचे हुए रुपये का बैलन्स forward हो जाएगा और उनके account में जुड़ता चला जाएआ।
4. सदस्यों द्वारा करी गई प्रत्येक पोस्टिंग का मौलिक एवं अर्थपूर्ण होना अपेक्षित है।
5. पेमेंट के पहले प्रत्येक सदस्य की postings की random checking होती है। इस दौरान यदि उनकी postings में copy /paste अथवा अनर्थपूर्ण content की मात्रा अधिक/अनुचित पाई जाती है, तो उन्हें एक रुपये प्रति पोस्ट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा।
6. अगर किसी सदस्य की postings में नियमित रूप से copy /paste अथवा अनर्थपूर्ण content की मात्रा अधिक/अनुचित पाई जाती है, तो उसका account deactivate होने की प्रबल संभावना है।
7. किसी भी विवादित स्थिति में हिन्दी डिस्कशन फोरम संयुक्त परिवार के management द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
8. यह फोरम एवं इसमे आयोजित सारी प्रतियोगिताएं हिन्दी प्रेमियों द्वारा, हिन्दी प्रेमियों के लिए, सुभावना लिए, प्रेम से किया गया प्रयास मात्र है। यदि इसे इसी भावना से लिया जाए, तो हमारा विश्वास है की कोई विशेष समस्या नहीं आएगी।
यदि फिर भी .. तो कृपया हमसे संपर्क साधें। आपकी समस्या का उचित निवारण करने का यथासंभव प्रयास करने हेतु हम कटिबद्ध है।
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johny888
- सात सो!!!! पोस्टिंग के साथ !!! लाहौल विला कुव्वत!!!
- Posts: 709
- Joined: Sun Oct 13, 2024 12:32 am
Re: How much time does it take for a consumer court case?
उपभोक्ता अदालत के मामलों में समय अलग-अलग हो सकता है, और यह मामले की जटिलता और अदालत के स्तर पर निर्भर करता है। आमतौर पर, जिला उपभोक्ता फोरम में मामले का फैसला 6 महीने से 1 साल के भीतर हो सकता है। लेकिन अगर मामला राज्य या राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में अपील किया जाता है, तो इसमें 2-3 साल भी लग सकते हैं। अक्सर केस में देरी तब होती है जब केस की संख्या ज्यादा होती है, या फिर अगर सबूतों की कमी हो या ज्यादा सुनवाई की जरूरत हो।
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Realrider
- या खुदा ! एक हज R !!! पोस्टर महा लपक के वाले !!!
- Posts: 1637
- Joined: Tue Jul 16, 2024 8:47 pm
Re: How much time does it take for a consumer court case?
India Justice Report, 2022, जो देश भर में न्यायपालिका के प्रदर्शन को मापता और ट्रैक करता है, ने पाया कि High Courts में एक केस को साफ़ करने में औसतन 5.3 साल लगते हैं।
भारत में दुनिया के सबसे कम जनसंख्या के अनुपात में जजों में से एक है, जहां प्रति मिलियन लोगों पर सिर्फ 21 जज हैं, जबकि United States में यह संख्या लगभग 150 है। दशकों से, भारत के नेताओं और अदालतों ने प्रति मिलियन लोगों पर 50 जज का लक्ष्य निर्धारित किया है।
भारत में दुनिया के सबसे कम जनसंख्या के अनुपात में जजों में से एक है, जहां प्रति मिलियन लोगों पर सिर्फ 21 जज हैं, जबकि United States में यह संख्या लगभग 150 है। दशकों से, भारत के नेताओं और अदालतों ने प्रति मिलियन लोगों पर 50 जज का लक्ष्य निर्धारित किया है।