हिंदी डिस्कशन फोरम - हिंदी प्रेमियों को एक सूत्र में पिरोने की सुभावना से किया गया एक सामूहिक प्रयास

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MUDA Land Allotment Scam : भूमि आवंटन घोटाले मामले में शनिवार को कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हरी झंडी दिए जाने के बाद से ही प्रदेश में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है. राज्यपाल के जांच के आदेश के बाद सिद्धारमैया ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि वो राज्यपाल की इस ‘अवैध मंजूरी’ के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे. इस बीच बीजेपी ने सिद्धारमैया से इस्तीफा देने की मांग की जिस पर उन्होंने राज्यपाल और केंद्र सरकार को आड़े हाथ ले लिया. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मुझे बताएं कि मुझे क्यों और किस कारण से इस्तीफा देना चाहिए?… राज्यपाल को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत सरकार के हाथों की कठपुतली की तरह काम किया है.’

सिद्धरमैया को मिला कांग्रेस आलाकमान का साथ
गौरतलब है कि शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूखंड आवंटन ‘घोटाला’ मामले में मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को ‘अवैध’ करार देते हुए इस मुद्दे पर इस्तीफा देने से इनकार कर दिया. सिद्धरमैया ने कहा कि पूरे मंत्रिमंडल, कांग्रेस आलाकमान और विधायकों ने उनके साथ एकजुटता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के राज्यपाल के फैसले को ‘अवैध’ और ‘असंवैधानिक’ करार दिया तथा इसकी निंदा की.

सिद्धरमैया ने राज्यपाल को दिया ये सुझाव
पीटीआई रिपोर्ट्स के अनुसार, सिद्धरमैया ने कहा, ‘राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं. उन्हें संविधान के प्रतिनिधि के रूप में काम करना चाहिए न कि केंद्र और भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में.’ उन्होंने केंद्र पर राज्यपाल का ‘इस्तेमाल’ करके निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 (ए) के तहत मामलों से संबंधित केंद्र द्वारा तीन सितंबर, 2021 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का राज्यपाल द्वारा पालन नहीं किया गया.

‘वे अपने प्रयास में सफल नहीं होंगे’
उन्होंने कहा, ‘एसओपी के आधार पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्यपाल ने अवैध रूप से मंजूरी दी है. उनके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और मंजूरी संविधान के खिलाफ और अवैध है. उन्होंने प्रक्रिया का पालन नहीं किया है.’ सिद्धरमैया ने कहा कि वह राज्यपाल की इस ‘अवैध मंजूरी’ के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम ‘एक निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने का राजनीतिक रूप से दुर्भावनापूर्ण निर्णय’ है. उन्होंने कहा कि भाजपा और उसकी सहयोगी जद (एस) उन्हें राजनीतिक रूप से बदनाम करने के अपने प्रयासों में विफल रहेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘वे अपने प्रयास में सफल नहीं होंगे क्योंकि मुझे और मेरी सरकार को कर्नाटक के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है.’

Bhaskar.Rajni wrote: Thu Dec 05, 2024 12:08 pm सिद्धूरमैया ने कहा, "यह भाजपा की राजनीति है, ताकि हमारी सरकार को अस्थिर किया जा सके, इसीलिए वे ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन लोटस की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे, क्योंकि हमारे पास 136 विधायक हैं। उन्होंने दो बार बिना जनादेश के सरकार बनाई, क्या येदियुरप्पा जीत गए? हम कानूनी तरीके से लड़ेंगे ।"
आप कानूनी लड़ाई लड़े लेकिन एक उच्च स्तरीय संवैधानिक पद पर बैठे हुए को कठपुतली की संज्ञा देना सीधे-सीधे संविधान का अपमान है। कम से कम जिन्हें जनता अपना मत देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है उन्हें यह अधिकार बिल्कुल नहीं है भाषा की मर्यादा का पालन होना चाहिए।
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johny888 wrote: Thu Nov 28, 2024 1:15 pm भारत में राज्यपालों की भूमिका संविधान द्वारा निर्धारित की गई है और उनका कार्य केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत होता है, लेकिन इसे "कठपुतली" कहना पूरी तरह से उचित नहीं है। राज्यपालों का कार्य संवैधानिक होता है, और उन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच संतुलन बनाए रखना होता है।