देशों की सूची उनके अनुमानित न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ।

[Realrider]

न्यूक्लियर वेपन्स वाले देश, मान्यता प्राप्त या अनुमानित वॉरहेड्स:

Russia: 5,580
USA: 5,044
China: 500
France: 290
UK: 225
India: 172
Pakistan: 170
Israel: 90
North Korea: 50

US nuclear weapons, Bulletin of Atomic Statistics, Russian nuclear weapons, World Nuclear Forces, SIPRI yearbook के अनुसार।

[Stayalive]

भारत, पाकिस्तान और इज़राइल ने कभी NPT (नॉन-प्रोलिफ़ेरेशन ट्रीटी) में शामिल नहीं हुए और इन्हें परमाणु हथियार रखने के लिए जाना जाता है। भारत ने 1974 में पहली बार एक परमाणु विस्फोटक परीक्षण किया। उस परीक्षण ने पाकिस्तान को अपने गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम पर काम तेज़ करने के लिए प्रेरित किया। भारत और पाकिस्तान दोनों ने मई 1998 में एक दूसरे के जवाबी परमाणु परीक्षणों के साथ अपनी परमाणु हथियार क्षमताओं का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। इज़राइल ने सार्वजनिक रूप से कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है, लेकिन यह सार्वभौमिक रूप से माना जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं।

[johny888]

ये सूचि तो उन देशो की है जिनका कन्फर्म है की इनके पास नुक्लेअर हथियार है पर कुछ देश ऐसे भी जिनके बारे में कहा जाता है की उन देशो के पास नुक्लेअर हथियार है पर इस बात की कोई आधिकारिक सुचना नहीं है.

[Warrior]

हां... ऐसे देशों ने सूचीबद्ध देशों से परमाणु हथियार खरीदे हैं... ताकि इसे रहस्य में रखा जा सके... उनके पास अपने आप परमाणु हथियार विकसित करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।

ये सूचि तो उन देशो की है जिनका कन्फर्म है की इनके पास नुक्लेअर हथियार है पर कुछ देश ऐसे भी जिनके बारे में कहा जाता है की उन देशो के पास नुक्लेअर हथियार है पर इस बात की कोई आधिकारिक सुचना नहीं है.

[manish.bryan]

न्यूक्लियर वेपंस होना किसी भी देश के लिए अच्छी बात है लेकिन उसे देश का जिम्मेदार होना सर्वोपरि है क्योंकि जापान में 1962 में हुए हिरोशिमा और नागासाकी के बाद अभी भी वहां पर विकृत बच्चे पैदा होते हैं और कई सारी बस्तियां हैं जो परमाणु बम से हुए विस्फोट को ही इंगित करती हैं।

संज्ञान रहे कि जापान में जो परमाणु विस्फोट किया गया था वह आज के जमाने में बनने वाले परमाणु बम का सोमवार या हजारवान हिस्सा मात्र था ऐसे में मानव हित बहुत जरूरी है की जो देश गैर जिम्मेदार हूं उन पर शख़्ती लगाई जाए और उन पर कड़े प्रतिबंध वाले दस्तावेजों पर समझौता कराया जाए जिससे आयुर्वेद में कोई भी देश गलत फैसला लेने से वंचित रह सके।