आगामी बजट 2025-26 में उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण कर लाभ पेश किए जाने की संभावना है, जो वार्षिक 15 लाख रुपये तक कमाई करते हैं. इन उपायों से शहरी क्षेत्रों में उपभोग में वृद्धि होने की उम्मीद है, जहां अधिकांश करदाता रहते हैं. सूत्रों के अनुसार, सरकार नए आयकर व्यवस्था में बदलाव की योजना बना रही है, जिसे वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेश किया गया था, और जो अपनी सरल संरचना और नियमित सुधारों के कारण 70% से अधिक करदाताओं द्वारा अपनाया गया है.
प्रस्तावित कर संरचना में बदलाव
बुनियादी छूट सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये किया जा सकता है, और इसके साथ अन्य स्लैब्स में भी समायोजन किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, 5% स्लैब में 4 लाख रुपये से लेकर 7 लाख रुपये तक की आय को शामिल किया जा सकता है, जिससे 14 लाख रुपये तक के कमाई करने वाले व्यक्तियों के लिए यह कर व्यवस्था और अधिक लाभकारी हो सकती है.
राजस्व वृद्धि से सुधारों को समर्थन
व्यक्तिगत आयकर संग्रहण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल से नवंबर तक 25% की वृद्धि के साथ 7.41 लाख करोड़ रुपये तक का इकट्ठा हुआ है, जिससे सरकार को इन सुधारों को लागू करने के लिए मजबूत स्थिति मिल रही है. कॉर्पोरेट करों के मुकाबले व्यक्तिगत कर संग्रहण लगातार लक्ष्यों को पार कर रहा है, जो राहत उपायों के लिए वित्तीय स्थान प्रदान कर रहा है.
यह संभावित बदलाव करदाताओं को राहत देने और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने में एक गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं. यदि यह लागू होते हैं, तो बजट 2025-26 व्यक्तिगत करदाताओं और व्यापक अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एक जीत साबित हो सकता है.
Budget 2025: 15 लाख रुपये तक कमाई करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को मिल सकती है कर राहत
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हिन्दी डिस्कशन फोरम में पोस्टिंग एवं पेमेंट के लिए नियम with effect from 18.12.2024
1. यह कोई paid to post forum नहीं है। हम हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ आयोजन करते हैं और पुरस्कार भी उसी के अंतर्गत दिए जाते हैं। अभी निम्न आयोजन चल रहा है
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2. अधिकतम पेमेंट प्रति सदस्य -रुपये 1000 (एक हजार मात्र) पाक्षिक (हर 15 दिन में)।
3. अगर कोई सदस्य एक हजार से ज्यादा रुपये की पोस्टिग करता है, तो बचे हुए रुपये का बैलन्स forward हो जाएगा और उनके account में जुड़ता चला जाएआ।
4. सदस्यों द्वारा करी गई प्रत्येक पोस्टिंग का मौलिक एवं अर्थपूर्ण होना अपेक्षित है।
5. पेमेंट के पहले प्रत्येक सदस्य की postings की random checking होती है। इस दौरान यदि उनकी postings में copy /paste अथवा अनर्थपूर्ण content की मात्रा अधिक/अनुचित पाई जाती है, तो उन्हें एक रुपये प्रति पोस्ट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा।
6. अगर किसी सदस्य की postings में नियमित रूप से copy /paste अथवा अनर्थपूर्ण content की मात्रा अधिक/अनुचित पाई जाती है, तो उसका account deactivate होने की प्रबल संभावना है।
7. किसी भी विवादित स्थिति में हिन्दी डिस्कशन फोरम संयुक्त परिवार के management द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
8. यह फोरम एवं इसमे आयोजित सारी प्रतियोगिताएं हिन्दी प्रेमियों द्वारा, हिन्दी प्रेमियों के लिए, सुभावना लिए, प्रेम से किया गया प्रयास मात्र है। यदि इसे इसी भावना से लिया जाए, तो हमारा विश्वास है की कोई विशेष समस्या नहीं आएगी।
यदि फिर भी .. तो कृपया हमसे संपर्क साधें। आपकी समस्या का उचित निवारण करने का यथासंभव प्रयास करने हेतु हम कटिबद्ध है।
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Realrider
- या खुदा ! एक हज R !!! पोस्टर महा लपक के वाले !!!
- Posts: 1800
- Joined: Tue Jul 16, 2024 8:47 pm
Re: Budget 2025: 15 लाख रुपये तक कमाई करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को मिल सकती है कर राहत
पिछले साल के Budget में, Finance Minister ने स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट बढ़ाई थी और नए टैक्स रेजीम के तहत टैक्स स्लैब्स को भी रेशनलाइज किया था ताकि टैक्सपेयर्स को राहत मिल सके।
इस साल भी इन मोर्चों पर टैक्स राहत की उम्मीदें ज्यादा हैं, खासकर उच्च ब्याज दरों, बढ़ती जीवन-यापन लागत, और आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए खपत को बढ़ावा देने की आवश्यकता के संदर्भ में। अगर इस साल भी कुछ राहत मिलती है, तो यह व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के हाथों में अधिक डिस्पोजेबल इनकम छोड़ेगा।
इस साल भी इन मोर्चों पर टैक्स राहत की उम्मीदें ज्यादा हैं, खासकर उच्च ब्याज दरों, बढ़ती जीवन-यापन लागत, और आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए खपत को बढ़ावा देने की आवश्यकता के संदर्भ में। अगर इस साल भी कुछ राहत मिलती है, तो यह व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के हाथों में अधिक डिस्पोजेबल इनकम छोड़ेगा।
Re: Budget 2025: 15 लाख रुपये तक कमाई करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को मिल सकती है कर राहत
इन बदलावों को ध्यान से देखे तो इससे देश में सामानों की खरीद और बिक्री में संतुलन बनेगा। इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसे होंगे और वे सामान खरीदेंगे, और कंपनियां भी ज्यादा सामान बनाएंगी। इससे लोगों को नौकरी मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सीधे शब्दों में कहे तो सरकार टैक्स में बदलाव करके चाहेगी की लोगों के पास ज्यादा पैसे हो, ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और लोग खुश रहें।