हिंदी डिस्कशन फोरम - हिंदी प्रेमियों को एक सूत्र में पिरोने की सुभावना से किया गया एक सामूहिक प्रयास

भारत की संसदीय समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘मेटा’ के अधिकारियों को समन भेजने का निर्णय लिया है, यह कदम मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के उस दावे के बाद उठाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कोविड-19 महामारी के बाद ज्यादातर मौजूदा सरकारें, जिनमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) भी शामिल है, सत्ता में नहीं रही हैं.

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि वह मेटा को समन भेजेंगे और इस प्लेटफॉर्म को भारत की संसद से माफी मांगने के लिए बुलाएंगे.

"मेरी समिति मेटा को इस गलत जानकारी के लिए बुलाएगी," दुबे ने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा.



"किसी भी लोकतांत्रिक देश में गलत जानकारी देश की छवि को धूमिल करती है. उस संगठन को इस गलती के लिए भारतीय संसद और यहां के लोगों से माफी मांगनी होगी," उन्होंने जोड़ा.

इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ ऐसा बयां दे या गलत जानकारी दे ऐसा कैसे हो सकता है पर जहाँ तक है ये सब जान बूझकर किया जाता है। क्या Zuckerberg को इतनी छोटी सी भी जानकारी सही नहीं थी, ये सब उनकी रिसर्च टीम पर भी सवाल उठाती है। यह घटनाक्रम मेटा के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि इससे कंपनी की अच्छी छवि खराब हो सकती है।