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सरकार ने बहुप्रतीक्षित आयकर विधेयक, 2025 की एक प्रति प्रकाशित की है। इसे 13 फरवरी को संसद में प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। इस विधेयक का उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना और अनुपालन संरचनाओं को आधुनिक बनाना है। इस नए विधेयक में 23 अध्याय, 16 अनुसूचियाँ और 536 धाराएँ शामिल हैं, जो कर प्रावधानों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती हैं।

एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि 'Tax Year' को 'Assessment Year' और 'Financial Year' को 'Previous Year' के स्थान पर पेश किया गया है। Tax Year एक 12 महीने की अवधि को प्रदर्शित करेगा, जो 1 अप्रैल से शुरू होगी, और यह वित्तीय वर्ष के ढांचे के साथ मेल खाती है।

नए कर ढाँचे के तहत कर स्लैब

• रु 4,00,000 तक: कोई कर नहीं लगाया जाएगा।
• रु 4,00,001 से रु 8,00,000 तक: कर दर 5% होगी।
• रु 8,00,001 से रु 12,00,000 तक: कर दर 10% होगी।
• रु 12,00,001 से रु 16,00,000 तक: कर दर 15% होगी।
• रु 16,00,001 से रु 20,00,000 तक: कर दर 20% होगी।
• रु 20,00,001 से रु 24,00,000 तक: कर दर 25% होगी।
• रु 24,00,000 से ऊपर: कर दर 30% होगी।

वेतन कटौती

• पुराने कर ढाँचे के तहत, कर्मचारी रु 50,000 या उनके वेतन राशि में से जो भी कम हो, एक मानक कटौती का दावा कर सकते हैं।
• रोज़गार पर कर जो कि संविधान के अनुच्छेद 276(2) के अनुसार भुगतान किया जाएगा, उसे पूरी तरह से कटौती की जाएगी।

पेंशन समायोजन

केंद्रीय सरकार के सिविल पेंशन (समायोजन) नियमों या अन्य सरकारी सेवाओं, सिविल सेवाओं और रक्षा के लिए समान योजनाओं के तहत पेंशन समायोजन पूरी तरह से कटौती योग्य होगा।

नया आयकर विधेयक 2025 आम लोगों के लिए कुछ मामलों में फायदेमंद लगता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आय 4 लाख रुपये तक है, क्योंकि उन्हें कोई कर नहीं देना होगा। कर स्लैब में बदलाव से मध्यम आय वर्ग को भी थोड़ी राहत मिलेगी। 'Tax Year' का नया सिस्टम और कानूनों को सरल बनाने की कोशिश अच्छी है।